Apni Dukan

Saturday, 26 March 2016

संसद सदस्यों में दलित डौगी भी शामिल है ,इसलिए नहीं मिल रहा रोहित वेमुला को न्याय

 जन उदय : वो कैसे लोग होंगे जो अपने भाइओ को मरवा कर  खुश होते होंगे , ऐसी कितनी  माँ  होंगी जो अपने बेटी की बलि चड़ा कर  खुश हो कर नाचती  होगी , ऐसी  कितनी बहने होंगी जो अपने भाइओ का गला कटते  देख ख़ुशी से चहक  जाती  होंगी .

आप सब कहेंगे की क्या बकवास कर रहा है बे , तेरे दिमाग का संतुलन  बिगड़  गया है क्या
जा के   पागल खाने में जा कर अपना इलाज करवा ले ,  और ज्यादा ही पागल है तो इसको गोली मार  दो क्योकि पागल कुत्ते  का सिर्फ एक ही इलाज होता है उसको गोली मार देना
लेकिन ये सच है खासकर दलितों के मामले में ये एकदम सही है , देश में कितने दलित हर साल मारे जाते है न जाने कितनी दलितों की  बस्तिया  जलाई जाती है , कितनी ही दलित लडकियो के बलात्कार होते है


लेकिन इनके लिए न तो कोई कानून आता है रक्षा करने  और न ही कोई समाज , आता है  हाँ इनके रहनुमा दलित  इनके नाम से अपना धंधा जरूर चलाते है .
देश की संसद में चलो आरक्षण से ही सही , बाबा साहेब के वरदान से इतने दलित सांसद बन कर आ जाते है  लेकिन बावजूद इनके  दलितों का कत्ले आम , बलात्कार , हत्या लगातार चलती है    और ये देखते रहते है , तो ये वही लोग हो गए न अपने बच्चो की मौत का जश्न  मनाने वाले ??

अगर एक बार ये सारे सांसद , विधयाक  एक साथ मिल कर  अपनी पार्टी लाइन  से अलग आ कर सारे अपने दलित भाइओ के अधिकारों के लिए मैदान में कूद जाए   तो  किसकी मजाल जो दलितों पर जुल्म कर दे या उनका हक उनसे छीन  ले . पूरी संसद ही जाएगी अगर एक बार सारे सांसद आ जाए

लेकिन नहीं इन्होने वह भी धंधा  बनाया हुआ है  दलित सांसदों का एक दल बनाया हुआ है  , वो किस लिए है  किसी  को नहीं पता ??

हाँ ये सारे के सारे सांसद उस वक्त अपने ही लोगो के खिलाफ जरूर भोंकने लग जाते है जब इनकी पार्टी इन्हें कहती है , कुल मिला कर इनका अपना कोई वजूद नहीं  ये सिर्फ कुत्ते है जो अपने मालिक के कहने पर भोंकते है , आज रोहित को  न्याय नहीं मिल  रहा है   इसके जिम्मेदार दलित कुत्ते  ही है


जानिये क्यों नहीं कामयाब होंगे दलित आन्दोलन : रहेगी ऐसी ही स्थिति हमेशा

 जन उदय : हाल ही में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या ने पुरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है , पूरी दुनिया में इसका विरोध चल रहा है , लेकिन सरकार रोहित वेमुल को  न्याय देना  तो दूर  बल्कि और भी जयादा दमनकारी  रवेय्या  अपना रही है ,  आंदोलनकारी   छात्रो पर जितना हो सके उतनी  क्रूरता  से प्रहार कर रही है  , कानून क्या है  सविंधान क्या है  न्याय क्या है सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है  उसका एक ही उदेश्य है दलित छात्रो  को और दलित बुधिजीविओ  को भयभीत कर देना  , डरा  देना   ताकि वो इस आन्दोलन में किसी  भी तरह से शामिल न हो पाए !

इतिहास गवाह है  जब जब  जनता  ने विद्रोह किया है शासन ने इसी तरह से उनका दमन किया है  और अंत में जीत जनता की हुई है , लेकिन यहाँ दलित आन्दोलन में कुछ पेच है जिनकी वजह से दलित छात्र  या आन्दोलनकारी हमेशा मरते  रहेंगे , पिटते  रहेंगे  लेकिन कोई उनकी वजा नहीं सुनेगा


जिसके मुख्य कारण यह है  ,

दलित आन्दोलन या दलित पुरे देश में एक नहीं है  इनकी मानसिक शक्ति का बिखराव बहुत है  थोडा बहुत भी जो दलित चेतन हो जाता है या तो वह ब्राह्मणों की तरह ही अपने समुदाय से भेदभाव करने लग  जाता है या  उनसे पूरा अलग हो जाता है और ऐसी मानवता की बात करने लग जाता है जो  प्रभुतत्व  वर्ग यानी ब्राह्मण इन्हें सिखाता है  , यानी वह खुद अपनी कौम की जड़े काटने लग जाता है

दूसरा ऐसे भी दलित है जो अपना जीवन संघर्ष  दलितों के नाम से शुरू करते है और दलितों के नाम पर  खाते कमाते है  लेकिन जैसे ही इन दलित नेताओं की शक्ति काफी बढ़ने लग जाती है वैसे ही दमनकारी लोग इन्हें अपनी गोद  में बिठा लेते है यानी इन्हें पैसे , सत्ता  या कुर्सी का लालच दे कर अपने साथ मिला लेते है  इनमे से उदित राज ,मीरा कुमार , कृष्णा तीर्थ , शैलजा , जगजीवन  राम  आदि सभी लोगो ने   अपने स्वार्थ के लिए दलितों की बली चडाई  है .
इन लोगो की सबसे बड़ी बात यह है की ये लोग अपनी कौम की भलाई तो नहीं कर पाते हाँ इनका सर्वनाश करने  में लग जाते है , हाल ही में रोहित वेमुला को लेकर उदित राज , पुनिया आदि के रवैया ने ये ही दरसाया है


इतनी बड़ी शक्ति दलित फिर भी कमजोर   संघटित क्यों नहीं
आज जितने भी दलित उपर आये है पढ़ लिख गए है ये उन सबकी जिम्मेदारी बनती है की वो अपने समाज के लोगो को संघटित  करे और उन्हें एक प्लेटफोर्म पर लाये लेकिन ऐसा नहीं हो पा  रहा  है कारण अपने अपने स्वार्थो के लिए  जी रहे है ये लोग , न जाने दलितों के नाम पर कितनी पार्टी  , कितने दल है  जो दलितों को एकता और समानता के नाम पर बेवकूफ बनाते है  लेकिन फिर भी इन्हें एक मंच पर नहीं ला पाते  यह सबसे बढ़ा कारण है

 इसमें एक बड़ा कारण यह भी है की ये खुद बाबा साहेब या दलितों के नाम की राजनीती करते है ये खुद बाबा साहेब की आदर्शो पर नहीं चलते खुद की जेब में पैसा आ गया  , पढ़ लिख गए अब ये ब्राह्मण , बनिए बन जाते है , समाज में ब्याह शादियो में समस्त सामाजिक कुरितियो के साथ पेश आते है बल्कि ये इन कुरूतियो को आगे बढ़ाना  अपना फर्ज समझते है

दुश्मन के षड्यंत्र :  अन्य पार्टिया यह तो चाहती ही है जिसके पीछे दलित वोट बैंक आ जाय  या हो वो उनकी शरण में आ जाए इसके लिए पैसा ,  ताकत सब लगा देते है ,मीडिया का रुख हमेश से दलितों के विरुद्ध रहा है  रोहित वेमुला की हत्या और यूनिवर्सिटी में पुलिस द्वारा  छात्रो की पिटाई  और दमन कही नहीं छिपे है लेकिन इनको न तो मीडिया दिखा रहा है और न ही बता रहा है , लेकिन यह सच में हो सकता है ?? 

अगर एक बार देश के सारे दलित बुद्धिजीवी  और नेता , पार्टी  सांसद , अफसर दिल्ली की सडको पर सामने आ जाए तो क्या  रोहित को  न्याय नहीं मिल पायेगा ??  मिलेगा जरूर मिलेगा 

लेकिन ऐसा नहीं हो पायेगा  कारण  कौम के दलाल बहुत है , गद्दार बहुत है , पीछे से टांग खीचने वाले लोग बहुत है

याद रहे  जब किसी ब्राह्मण को कुछ हो जाता है तब ये लोग मानवता की बाते करते है इंसानियत की बाते करते है और पुरे देश को अपने साथ गुमराह करके अपने साथ ले आते है  लेकिन दलितों का तो दुःख भी सच्चा ,  उनकी पीड़ा सच्ची  लेकिन फिर भी ये लोग आपके साथ नहीं  है , ज़रा बगल में बैठे दोस्त से पूछना  की क्या वो दलितों के लिए , रोहित वेमुला के लिए लडेगा  , वो नहीं आएय्गा  , मूह पर कह कर चला जाएगा  , लेकिन इसके बाद आपका विरोध करेगा  वो भी छुप छुप के

लेकिन  कसूर इनका नहीं दलितों का  है क्योकि  ये ही दुकानदार हो गए है , तिलक लगा रहे है और कौम को बेच  रहे है 

सिर्फ भारत ही नहीं जानिये दुनिया के कितने देशो में मिलता है आरक्षण :: राज आदिवाल


दलित आरक्षण के खिलाफ कई तरह के तर्क कुतर्क किये जाते है। उनके कुछ तर्को में दलित आरक्षण विरोधियों का सबसे पहला तर्क होता है कि दूसरे  देशो मे आरक्षण नहीं है इसलिये वो हमसे ज्यादा प्रगितिशील  है। जो बिल्कुल गलत है।

 विदेशो मे भी आरक्षण की पद्धति है। अमरिका, चीन, जापान जैसे देशों में भी आरक्षण है ।

बाहरी देशों में आरक्षण को Affirmative Action कहा जाता है। Affirmative Action मतलब समाज के "वर्ण " तथा "नस्लभेद" के शिकार लोगो के लिये सामाजिक समता का प्रावधान है ।
1961  को संयुक्त राष्ट्र की बैठक मे सभी प्रकार के वर्ण अथवा नस्लभेद रंगभेद के खिलाफ कड़ा कानून बना। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित सभी देशो ने अपने देश के शोषित  किये हुए वर्ग को (दलित) की मदद करके उन्हें समाज मे स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत अलग अलग देशो ने अलग अलग तरीके से आरक्षण लागु है।



अन्य देशो में आरक्षण
ब्राझील में आरक्षण Vestibular नाम से जाना जाता है ।
कॅनाडा में समान रोजगार का तत्व है जिसके तहत फायदा वहाँ के असामन्य तथा अल्पसंख्यकों को होता है ।
चीन में महिला और तात्विक अल्पसंख्यको के लिये आरक्षण है ।
फिनलैंड  मे स्वीडीश लोगो के लिये आरक्षण है ।
जर्मनी में जिमनॅशियम सिस्टम है ।
इसरायल में Affirmative Action तहत आरक्षण है ।
जापान जैसे सबसे प्रगत देश में भी बुराकूमिन लोगो के लिये आरक्षण है (बुराकूमिन जापान के  हक वंचित दलित लोग हैं ) 
मॅसेडोनिया में अल्बानियन के लिये आरक्षण है ।

मलेशिया में भी उनकी नई आर्थिक योजना के तहत  आरक्षण जारी हुए है ।
न्यूजीलैंड में माओरिस और पॉलिनेशियन लोगो के लिये Affirmative Action का आरक्षण है ।
 नॉर्वे मे 40 % महिला आरक्षण है पीसीएल बोर्ड में।
रोमानिया मे शोषण के शिकार रोमन लोगों के लिये आरक्षण है ।
दक्षिण आफ्रिका मे रोजगार समता (काले गोरे लोगो को समान रोजगार) आरक्षण है ।
दक्षिण कोरिया मे उत्तरी कोरिया तथा चीनी लोगों के लिये आरक्षण है ।
श्रीलंका मे तमिल तथा क्रिश्चियन  लोगो के लिये अलग नियम अर्थात आरक्षण है ।
स्वीडन मे General Affirmative Action के तहत आरक्षण मिलता है ।
इतना ही नहीं संयुक्त राष्ट्र अमरिका में भी Affirmative Action के तहत आरक्षण है ।                            
अगर इतने सारे देशों में आरक्षण है (जिनमे कई विकसित देश भी शामिल है) तो फिर भारत का आरक्षण किस प्रकार भारत की प्रगति में बाधक है। यहां तो सबसे ज्यादा लोग जातिभेद के ही शिकार हैं । तो फिर दलित तथा पिछड़े वर्ग को क्यों न मिले आरक्षण..??
अगर आरक्षण हट गया तो फिर से एक ही " विशीष्ट " वर्ग का शासन तथा उद्योग व्यवसायों पर कब्जा  होगा, फिर ऐसे में किस प्रकार देश की प्रगति होगी। भारत सिर्फ किसी विशीष्ट समुदाय के लोगो का देश नहीं है, सिर्फ एक वर्ग विशेष की प्रगति से भारत की प्रगति नहीं  होगा।

 जब तक भारत के सभी जाति धर्म के लोग शिक्षा, नौकरी तथा सरकार में समान रुप से प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे , तब तकदेश प्रगति नहीं करेगा। अगर  प्रत्येक देश प्रगति के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चल रहा है तो फिर भारत क्यों नहीं ..?

भारत में विरोध और अमरीका में आरक्षण की मांग :: अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नस्लीय और रंग भेद के आधार पर मिले २५ % आरक्षण : इसमें भारतीय भी शामिल



भारत में विरोध और अमरीका में आरक्षण की मांग :: अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नस्लीय और रंग भेद के आधार पर मिले २५ % आरक्षण : इसमें भारतीय भी शामिल

 भारत में विरोध और अमरीका में आरक्षण की मांगअक्सर आरक्षण पर हो रही बहस में ये कहा जाता है कि आरक्षण के कारण देश तरक़्क़ी नहीं कर पाया । पहले तो यह कहना ही ग़लत है की देश ने तरक़्क़ी नहीं की । ऐटम बम से लेकर मार्स मिशन बिना तरक़्क़ी के नहीं हुए ।


आज आपको में यह भी बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को यह जानकारी नहीं है कि अमेरीका जैसे देश में भी रंग भेद  और नस्लीय भेद के कारण Ethnic  Blacks  और अन्य लोगो को भेदभाव से बचाने के लिए अमेरीका के कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पदोन्नतियों में आरक्षण देय है ।

अमेरिका में जब यह देखा गया की काले लोगों को रंगभेंद के कारण पदोन्नतियाँ प्रदान नहीं की जाती हैं तो अमेरिका की कोर्ट ने United States Vs Phillip Paradise Case में निर्णय सुनाया कि काले लोगों को पदोन्नतियों में आबादी के अनुपात में 25 % आरक्षण प्रदान किया जाय । इतना ही नहीं, आदेश में यह भी कहा गया की बैक्लॉग पूरा होने तक 50% आरक्षण प्रदान किया जाय ।

इस आदेश को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उचित ठहराया गया । यहाँ यह समझने वाली बात है की जहाँ भी सामाजिक भेदभाव है वहाँ सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तथा विकास बिना आरक्षण के सम्भव नहीं है चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो ।

कोई भी देश तभी तरक़्क़ी कर सकता है जब उसके समाज के सभी वर्ग सम्मिलित हो ।


आरक्षण को विकास में बाधक बताने वालों का मुँह बंद करने के लिए अमेरीका के इस उदाहरण का व्यापक प्रचार किया जाना आवश्यक है । जो लोग इस तथ्य को झूँठ समझें वो नीचे दिए लिंक

Friday, 25 March 2016

जानिये कैसे करते है पुजारी मंदिरों में देवी के साथ अश्लीलता और अपमान

जन उदय : तथाकथित हिन्दू धर्म “ हिन्दू धर्म  मुस्लिम राजाओं के आने के बाद पढ़ा  इससे पहले इसकी कोई नाम या परिभाषा नहीं  थी “”” में आपको स्त्रिओ के अपमान के  हजारो उधाह्र्ण मिल जाएंगे ,यही नहीं स्त्रिओ को मनुस्मिरती में तो सिर्फ भोग की वास्तु , और सिर्फ एक जानवर के रूप में देखा गया है , जिसे अपना कुछ भी निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं है , अगर वह स्त्री है तो उसका जीवन में कुछ भी नहीं है , न मन  और न ही शरीर

वैसे वेदों आदि में देवी शब्द भी इस्तेमाल किया गया है  लेकिन वही दूसरी तरफ यह भी बताया गया है की उनके साथ सेक्स कैसे किया जाए 

खैर युग बदला सदिया बदली लेकिन कुछ  नहीं बदला तो उच्च जाति के नीच  लोगो की  दलितों और स्त्रिओ के प्रति मानसिकता , केरल में काफी समय तक स्त्रिया मंदिर में अपने वक्ष स्थल को ढक  नहीं जा सकती  थी यानी एक तरह से नग्न ही जाति   थी , इसके अलावा देवदासी प्रथा  भी मंदिरों की ही जननी  है .

एक बात विशेस रूप से यह सामने आई है की मंदिरों के पुजारी अब तक देवी यानी का अपमान करते है  हमारा एक रिपोर्टर  मंदिर गया तो देवी के मंदिर पर पर्दे  टंगे हुए थे  सो इन्तजार करने के लिए कहा गया , लेकिन पत्रकार ने पास ही खड़े श्रद्धालु  से पूछ ही लिया की अंदर  क्या हो   रहा है , तो दुसरे श्रद्धालु  जिसे इस परम्परा का मालूम था उसने बताया  की अंदर   पुजारी  देवी के कपड़े बदला रहा है

यह बात बड़ी  चोंकाने वाली  थी की देवी  के कपडे एक मर्द क्यों बदल  रहा है  इस कार्य के लिए किसी  स्त्री को क्यों नहीं चुना गया ??  क्या पुजारी  को सबको नंगा करने का अधिकार है ??  


हाल ही में अयोध्या में एक पुजारी ने मंदिर मनेजमेंट पर केस कर दिया की राम लाला को गर्म कपडे नहीं पहनाये गए इसलिए राम लाला यानी राम मूर्ति  को ठंड लग गई , जब मूर्ति को ठंड लग सकती   है तो मूर्ति की लाज भी उतर सकती है जिसे  एक पुजारी  रोज उतारता  है 

ब्राह्मण : मुस्लिम राजाओं के साथ मिल कर रहे थे ऐश ,नहीं थी कोई साम्प्रदायिक समस्या


जन उदय : अक्सर ये कहा जाता है की भारत में मुस्लिम राजाओं के आने से मुस्लिम राजाओं ने हिन्दू को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया , मुस्लिम राजाओं ने मंदिर तोड़े  और हिन्दुओ को  प्रताड़ित  किया

लेकिन ने शोध ने यह साफ़ कर दिया है की मुस्लिम काल में भी केवल ब्राह्मणों को कोई खतरा  नहीं था  या कुल मिला कर सवर्णों को कोई खतरा नहीं था  बल्कि मुस्लिम राजा    सदैव  यहाँ की राजपूत और ब्राह्मणों की मदद से शासन करते  रहे

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा है कि उनका (ट्रश्के) शोध जो सामान्य धारणाएं हैं, उससे बिलकुल अलग तरह का खाका खिंचता है। सामान्य धारणा यही है कि मुसलमान हमेशा भारतीय भाषाओं, धर्मों और संस्कृति के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते रहे हैं। 


ट्रश्के का कहना है कि समुदायों को बांटने वाली व्याख्याएं दरअसल अंग्रेजों के दौर 1757 से 1947 के बीच अस्तित्व में आईं।

 एक  अन्य शोध में यह सामने आया है की ब्राह्मणों  और सवर्णों को सामान्यत लगने वाला जजिया कर  भी नहीं लगता था  हलांकि  यह कर   सरकार के राजस्व का एक साधन  होता था
कोई भी शासक रहा लेकिन ब्राह्मणों को कोई तकलीफ नहीं होती थी

“”  BRAHMINS WERE EXEMPTED FROM PAYMENT OF JAZIA. AS THEY APPROCHED THE MUSLIMS KING AND SAID THAT THEY ARE INVADERS LIKE THEM . /////////27. LANEPOOL, MEDIEVAL INDIA, P. 104, HISTORY OF PUNJAB, VOL. III, EDITED FAUJA SINGH, PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA, 1972, P. 258”
ब्राह्मणों की यह तकनीक अंग्रेजी  काल तक चलती रही  और अंग्रेजो  के भी विशेष  कृपापात्र  रहे थे ब्राह्मण ,

मुस्लिम राजाओं से ब्राह्मणों की गहरी पैठ का एक बहुत  बड़ा  कारण यह भी रहा की मुस्लिम शासको ने तत्कालीन  तथाकथित  सामाजिक वाव्य्स्था को कभी नहीं छेड़ा  और न ही जातिवाद में कोई दखल दिया , बल्कि उल्टा यह हुआ की जो ब्राह्मण  और राजपूत  मुस्लिम राजाओं से करीबी के लिए मुस्लिम बन गए  उन्होंने अपने सर नेम कभी नहीं छोड़े  यानी चोधरी , भट , राजपूत   इत्यादि  ये सब मुस्लिम में इसी कारण मिलते है ,  और जाहिर  है जब छोटे छोटे  सामंत लोगो ने इस्लाम स्वीकार किया  तो उनकी मातहत  जनता ने अपनी जाति के साथ इस्लाम स्वीकार किया  जिसके कारण भारतीय मुसलमानों में जाति प्रथा  आई , जा तक मंदिर  तोड़ने की बाते   है  तो जाहिरी  रूप से धन प्राप्ति के लिए मंदिर  तोड़े गए   लेकिन कुछ ख़ास मंदिर  और कुछ राजाओं ने , हाँ बौध मठो को तोड़ कर  मंदिर बनाने के पुरे  सबूत मिले है 

मूह का निवाला तक छीन रहे है गरीबो से , दलितों के उत्थान के नाम का खरबों के फंड से , एश कर रहे है स्वर्ण :::: गन्दा है पर धंधा है एन जी ओ


नई दिल्ली जन उदय , २५  मार्च . एस सी एस टी  ओबीसी के  विकास और उठान के नाम पर जो फण्ड एन जी ओ और अन्य संस्थाओं को मंत्रालय दिया जाता है उस फण्ड की जम  कर लूट हो रही है .. कम से कम जन उदय अखबार के द्वारा की गई जांच और आर टी आई से ये ही सामने आ रहा है.

दिल्ली ही नहीं देश के सभी राज्यों और शहरो में एस सी एस टी और ओ बी सी समुदाय के लोगो को प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग के नाम पर कोचिंग संस्थाओं को फण्ड दिया जाता है ताकि ये छात्र वहा से कोचिंग ले कर प्रतियोगी परीक्षाओ में भाग ले सके .  और ये फण्ड   हजारो करोड़ में  होता है लेकिन इसका लाभ कभी भी उन छात्रो को नहीं मिल पाता जो इसके लिए होते है , बल्कि इन छात्रो और वर्गों के नाम पर बहुत सारे एन जी ओ इन पैसो को खा जाते है  और ये सब होता है मंत्रालय के अफसरों और इन संस्थाओं की मिली भगत से 
.
जन उदय अखबार ने जब इस विषय में समाजिक न्याय और शाश्क्तिकरण मंत्रालय  में आर टी आई डाली  तो पहले तो अफसरों ने इस आर टी आई के जवाब में सूचना देने से मना कर दिया . लेकिन जब अपील की गई तो आर टी आई का जवाब तो आया लेकिन अधुरा ... ये सिर्फ एक सवाल का जवाब जिसमे पूछा गया था की फोटोन आई एस अकेडमी  के मेम्बर और उनके पता क्या है ... दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जिसमे पूछा गया की आपने दिल्ली में किन किन संस्थाओ को एस सी एस टी ओबीसी  की कोचिंग के लिए किन किन संस्थाओ को फण्ड दिया गया है .... इस सवाल का जवाब देना मंत्रालय  उचित ही नहीं समझता ..... सरकार का पैसा , पब्लिक का पैसा , और पब्लिक का पैसा सरकार कहा खर्च करती है , क्या करती है उस पैसे का ये जनता को जानने का पूरा हक है .. लेकिन सरकारी अधिकारी  इस बात को नहीं मानते ....

बात सिर्फ इतनी नहीं है  इस बारे में जन उदय के सम्पादक सुरेन्द्र कुमार ने समाजिक न्याय और शाश्क्तिकरण मंत्रालय  में सचिव , मंत्री आदि सभी संबधित अधिकारिओ को  शिकायत लिखी . लेकिन किसी भी खत का जवाब नहीं आया और न हो कोई कार्यवाही  हुई
दिल्ली का देश में ऐसी बहुत सारी  संस्थाए है जो एस सी एस टी और ओबीसी के नाम पर खूब फण्ड लेती है फाइलों में उनके स्कूल , कोचिंग सेंटर चलते है , और फाइलों में तरक्की दिखा दी जाती है ..

जन जन उदय अखबार ने  ऐसी ही एक संस्था के बारे में शिकायत की और आर टी आई में पूछा की क्या आपने फोटोन आई ए एस अकादमी जिसको कोचिंग के लिए फण्ड दिया गया , आपने जा कर उस संस्था  को देखा ???   की वो मौजूद है या नहीं , ?? या वहा पर कितने छात्र  है , कितने छात्रो की वव्य्स्था क्या है , क्या सहूलियत है छात्रो के लिए  ...  आर टी आई का जवाब  है नहीं ...

सवाल ये है की जब सरकार को ये मालूम ही नहीं की कितने  छात्रो को फायदा किस संस्था से हुआ  , कितने छात्र को लाभ हुआ ... तो सरकार किस काम के लिए हजारो करोड़ का फण्ड बाट रही है ??
सिर्फ इसलिए की ये दिखाना है की हम वंचित समाज के लिए काम कर रहे है ..??
या सरकारी पैसे की लूट जैसे चल रही है चलती रहे क्योकि लूटने वालो में अफसर और नेताओं के प्यारे प्यादे भी होते है और ये एक साझा लूट होती है